केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य दर्ज़ा का दर्जा देने से किया साफ इंकार क्यों अभी देखे

बिहार को विशेष राज्य का दर्ज़ा नहीं दिया जायेगा केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है
क्युकी केंद्र सर्कार ने कह दिया है की बिहार विशेष राज्य की दर्जा की काटेगोरी में नहीं आती है

लेकिन देखना यह है की जब केंद्र में जब सर्कार बनी तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं में तो
उस समय नितीश कुमार पार्टी jdu और TDP ने विशेष भूमिका निभाई थी।
उस समय कयास लगाए जा रहे थे की दोनों पार्टी को केंद्र में विशेष मंत्री पद दिया जायेगा पर
दोनों पार्टी को विशेष मंत्री पद नहीं दिया गया फिर कयास लगाया गया की स्पीकर का पद शायद
JDU पार्टी वो भी नहीं मिला फिर कहा गया की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जायेगा
ऐसे में केंद्र के तरफ से साफ कहा गया है की बिहार को विशेष राज्य नहीं दिया जा सकता है

बिहार की मांग

लेकिन जब 2005 से नितीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से ही नितीश कुमार मांग कर रहे है

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए एवं 2014 में विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चला था पुरे
बिहार में फिर जब जब चुनाव आता है सभा में नितीश कुमार मंच से बार बार दोहराते रहते है विशेष
राज्य के दर्ज़ा के लिए लेकिन बार 2024 के लोकसभा चुनाव में नितीश कुमार किंगमेकर उभर कर
आये है ऐसे में देखना है की नितीश कुमार जिसके लिए चर्चित है पाला बदलने के लिए फिर कही BJP को
छोड़ कर RJD से गठबंधन भी कर सकते है
यह निर्णय इस समय लिए जब कल यानि 23 जुलाई को बजट भी आने वाली है ऐसे में देखना है की
विहार को जुलाई 2024 के बजट में विशेष पैकेज भी दिया जाता है की नहीं

 

जब योजना आयोग बानी थी तो गाडगिल समिति के सिफारिश पर विशेष राज्य का दर्ज़ा दिया जाता था
पाचवे वित् आयोग के सिफारिश पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है -सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक
आधार पर पिछड़े दिया जाता है

Bihar Special Status: क्या है विशेष राज्य का दर्जा और बिहार कब से कर रहा इसकी मांग? यहां पढ़ें सबकुछ
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है। काफी समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही थी। राजद से लेकर जदयू और लोजपा तक इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी है। चुनाव से पहले हमेशा यह मुद्दा जोर पकड़ता है लेकिन फिर ठंडा पड़ जाता है।

 

Bihar Special Status: क्या है विशेष राज्य का दर्जा और बिहार कब से कर रहा इसकी मांग? यहां पढ़ें सबकुछ
क्या है विशेष राज्य का दर्जा? फोटो- जागरण
HIGHLIGHTS
सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने मांगा था बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा
जदयू के साथ राजद और लोजपा भी कर चुकी है विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग
संविधान में नहीं है किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान
डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Special Status केंद्र सरकार ने नीतीश सरकार (Nitish Kumar) की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। पिछले कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही थी। राजद से लेकर जदयू और लोजपा तक ने इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन केंद्र सरकार के आगे मायूस होना पड़ा।

दरअसल, जदयू नेता रामप्रीत मंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा था।

इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया सकता है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि बिहार उस कैटेगरी में नहीं आता है, जिसके तहत राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है।

कैसे मिलता है विशेष राज्य का दर्जा?
विशेष राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े होते हैं। वैसे तो संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान किया गया।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई चिट्ठी के अनुसार, पहाड़ी और कठिन भूभाग वाले राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है।
इसके अलावा, विशेष राज्य के कैटेगरी में वो इलाके आते हैं, जहां कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा होता है।
पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान हों, उन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिए जाने पर विचार किया जाता है।
वहीं, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल हैं, ऐसे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है।

क्या मिलती हैं सुविधाएं
जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, उन्हें केंद्र सरकार जो पैसे देती है। उनमें 90 प्रतिशत अनुदान होता है और 10 प्रतिशत रुपये बिना ब्याज वाले कर्ज होते हैं।
विशेष राज्यों को इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम और कॉरपोरेट में भी काफी छूट मिलती है।
इसके अलावा, अगर विशेष राज्य पैसों को खर्च नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ रकमअगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है।
बिहार कब से कर रहा स्पेशल स्टेटस की मांग?
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग साल 2005 से ही उठ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने 2005 में मुख्यमंत्री बनते ही केंद्र सरकार से यह मांग की थी।
उनका कहना है कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक राज्य को अतिरिक्त फंड दिया जाए।
सभी राजनीतिक दलों ने इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रविवार को इसपर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान बिहार के एनडीए नेताओं को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए।
राजद भी काफी समय से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य तक ने इसको लेकर भाजपा पर हमला बोला।
हाल ही में रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार की लगभग एक-तिहाई आबादी गरीबी में जी रही है, ऐसे में विशेष -राज्य का दर्जा बिहार की तत्काल जरूरत है।
इसके अलावा, लोजपा (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि ये दबाव की राजनीति नहीं है बल्कि हमारी मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कौन सा ऐसा दल है जो विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं करता है और सहमति न देता हो, वे खुद इसके पक्षधर हैं।